कोबिया के बाद अब मोहरेंगा में भी कोटवारी भूमि का बंदरबांट - पूर्व विधायक व जिलाध्यक्ष आशीष छाबड़ा

पटवारी पहले कोबिया और अब देख रहा मोहरेंगा हल्का, दोनों जगह वहीं जमीन का वहीं खेला 

ज्ञापन सौंपने के बाद भी कार्यवाही नहीं होना करता हैं संरक्षण की ओर इशारा 

बेमेतरा 01 अक्टूबर 2026 - जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा अध्यक्ष एवं बेमेतरा के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने एक बार फिर से जिला कलेक्टर को ग्राम मोहरेंगा में कोटवारी/सेवा भूमि की पटवारी द्वारा हेर फेर किए जाने तथा उक्त भूमि का विक्रय किए जाने को लेकर पत्र सौपा है, जिसमें कार्रवाई की मांग की गई है। 

     पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा है कि यही पटवारी पूर्व में ग्राम कोबिया का भी पटवारी रहा है, जहां करोड़ों रुपए की कोटवारी/सेवा भूमि को इसने निजी व्यक्ति के नाम बिना किसी अधिकृत आदेश के चढ़ा दिया है। सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर नक्शा एवं नकल देखने पर यह स्पष्ट रूप से सत्यापित होता है कि पटवारी के द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से नक्शा और नकल दी गई है, जिससे कोटवारी/सेवा भूमि के विक्रय हो सका है। 

कोबिया से पूर्व मोहरेंगा में पदस्थापना 

ग्राम कोबिया में पदस्थापना से पूर्व यह पटवारी ग्राम मोहरेंगा में पदस्थ रहा है। वहां भी कोटवारी/सेवा भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम कर कर कोटवारी/सेवा भूमि का विक्रय करा चुका है। 

कई शासकीय भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम पर दर्ज 

आम जनमानस से यह शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें लोगों ने बताया है कि पूर्व में भी इस पटवारी के द्वारा कई शासकीय भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम पर दर्ज किया गया है। जिससे वह शासकीय भूमि आज विक्रय हो चुकी है। 

ज्ञापन सौंपने के बाद भी कार्यवाही नहीं होना संरक्षण की ओर इशारा 

जिस तरह प्रशासन लगातार कांग्रेस कमेटी के द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपने के बाद भी पटवारी एवं अन्य अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करने से डर रहा है और संबंधितों पर कार्यवाही करने से बच रहा है, वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण तथा जनप्रतिनिधियों के कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है। जनता देख रही है किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शासकीय भूमि को बेचने वालों को संरक्षण देने और पटवारी को बचाने का कार्य किया जा रहा है। 

कार्यवाही नहीं होने पर बड़ा आंदोलन 

कांग्रेस इस मसले पर किसी प्रकार कोई समझौता नहीं करेगी आने वाले समय में अगर इस तरह के पटवारी और अधिकारियों को संरक्षण दिया जाएगा और बचाने का प्रयास किया जाता है, तो एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस खड़ा करेगी। इस तरह से शासकीय भूमि का बदंरबांट होते हुए कांग्रेस नहीं दिखेगी। शासकीय भूमि आम जनता की भूमि है, जिसका उपयोग आम जनता के हितों के लिए किया जाना चाहिए।