अनदेखी - सामाजिक मंत्री के गृह जिला का यह हाल, विभाग को नहीं मंत्री की परवाह, इन मुद्दों की अनदेखी कौन कर रहा मंत्री या विभाग
विडंबना - जिलें में आदिवासी विकास विभाग की उदासीनता व लापरवाही का प्रमाण, आखिर कब जागेगा प्रशासन?
सजगता - प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप की अभिलंब सुधार की मांग
हकीकत - विद्यार्थियों को किताबें पढ़ने के लिए छात्रावास चाहिए, मौत के साये में रहने के लिए नहीं
बेमेतरा 14 नवंबर 2026 - शिक्षा और बेहतर भविष्य का सपना लेकर छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की जिंदगी ही जब खतरे में पड़ जाए, तो सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठना लाजिमी है। बेमेतरा जिला मुख्यालय के कोबिया स्थित शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास की बदहाल तस्वीर ने एक बार फिर छात्रावासों में विद्यार्थियों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की पोल खोल दी है। भवन की जर्जर छत, गिरता प्लास्टर, बाहर निकली लोहे की छड़ें, टूटे शौचालय और खुले बिजली के तार किसी बड़े हादसे की आशंका को जन्म दे रहे हैं।
अनदेखी कौन कर रहा मंत्री या विभाग
बेमेतरा जिले में छात्रावास के इन मुद्दों की अनदेखी कौन कर रहा मंत्री या विभाग यह समझ से परे हैं। जबकि बेमेतरा जिला स्वयं मंत्री दयाल दास बघेल का गृह जिला हैं। उसके बाद भी सामाजिक मंत्री के गृह जिला का ऐसा बुरा हाल, लगता हैं विभाग को मंत्री की परवाह ही नहीं हैं या फिर मंत्री ही इस ओर ध्यान नहीं देना चाहते। जिस कारण से विभाग को संरक्षण मिल रहा हैं।
समाज ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन
इस गंभीर मामले को लेकर प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज जिला बेमेतरा ने जिला प्रशासन के समक्ष आवाज बुलंद की है। समाज ने बीते बुधवार 13 नवंबर 2026 को जिलाधीश बेमेतरा के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रावास भवन की जर्जर छत को तोड़कर नए सिरे से निर्माण कराने तथा विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।
छत से गिर रहा प्लास्टर, सिर पर मंडरा रहा खतरा
समाज द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में छात्रावास की भयावह स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि भवन की छत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। छत में लगी लोहे की सरिया बाहर दिखाई देने लगी हैं और प्लास्टर के टुकड़े टूटकर नीचे गिर रहे हैं। ऐसे में छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों के सिर पर हर समय खतरा मंडरा रहा है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? क्या विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी अनहोनी का होना जरूरी है?
शौचालय के दरवाजे टूटे, बिजली के तार खुले… सुविधाओं के नाम पर बदहाली
छात्रावास की समस्या केवल जर्जर छत तक सीमित नहीं है। ज्ञापन में शौचालयों के दरवाजे टूटे होने, बिजली के तार खुले एवं अव्यवस्थित होने तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव की ओर भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया है। इन परिस्थितियों में विद्यार्थियों को असुविधा के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी जोखिमों का भी सामना करना पड़ रहा है।
आदिमानव की तरह रहने को विवश छात्रावास के बच्चे
जिस तरह जिले के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रावास की स्थिति निकल कर सामने आ रही उससे यही प्रतीत हो रहा है कि आज भी बच्चे आदिमानव की तरह पिछड़े हुए समय में सुविधा विमुख होकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे उक्त विभागों में योजनाओं का पोल खोलती नजर आ रही है, जिला प्रशासन और विभाग की जिम्मेदार अधिकारी केवल तनख्वाह लेते अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं और छात्रों का जीवन अंधकार मय बनाने में लगे हुए हैं।
समाज ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, तत्काल कार्रवाई की मांग
प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज ने जिला प्रशासन से मांग की है कि संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल छात्रावास भेजकर वस्तुस्थिति का निरीक्षण कराया जाए। जर्जर छत को तोड़कर नए सिरे से निर्माण कराया जाए। शौचालयों की मरम्मत, बिजली के तारों की सुरक्षित व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त की जाएं।
समाज ने स्पष्ट किया है कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी देश और समाज का भविष्य हैं। उन्हें सुरक्षित वातावरण, स्वच्छता और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी है। आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के बीच शिक्षा प्राप्त कर रहे इन विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखना उनके भविष्य के साथ अन्याय है।
सवाल प्रशासन से - हादसे के बाद जागेगा विभाग या पहले करेगा सुधार?
सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर यदि सरकारी छात्रावासों की ऐसी स्थिति है तो व्यवस्थाओं की समीक्षा बेहद जरूरी है। आखिर छात्रावास भवन की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी विभाग ने क्यों नहीं की? अब तक इस जर्जर भवन की सुध क्यों नहीं ली गई? विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार अधिकारी कब गंभीर होंगे?
मांग - प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज की मांग है कि इस मामले को सामान्य शिकायत समझकर फाइलों में न दबाया जाए, बल्कि तत्काल निरीक्षण कर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। क्योंकि किसी भी विद्यार्थी की जान से बढ़कर कोई सरकारी प्रक्रिया या बजट नहीं हो सकता।
By - Bemetara Halachal (बेमेतरा हलचल) प्रमोद गुप्ता - 8959681096, 9424124522
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