मुरम-मिट्टी की खुलेआम अवैध कार्य से खननकर्ताओं व प्रशासन की सांठगांठ सिद्ध
क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में लगातार मुरम मिट्टी खनन, राजस्व की क्षति, जांच कर कार्यवाही की दलील देते अधिकारी
रोजाना सैकड़ो ओवरलोड वाहनों की आवाजाही से सड़कें भी हुई क्षतिग्रस्त
बेमेतरा 01 मई 2026 - बेमेतरा जिलें के बेरला ब्लाक के नवगठित भिम्भौरी तहसील क्षेत्र इन दिनों अवैध मुरम खनन का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। प्रदेश की राजधानी रायपुर की सीमा से लगे होने का फायदा उठाकर क्षेत्र के आधा दर्जन खननकर्त्ता न केवल सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं, बल्कि नियमों को ताक पर रखकर धरती का सीना छलनी कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि रोजाना सैकड़ों गाड़ियां प्रशासन की आंखों के सामने से गुजर रही हैं, लेकिन राजस्व, खनिज और परिवहन विभाग ने रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। जिसमे अवैध खनन का नेटवर्क भिम्भौरी क्षेत्र के तकरीबन दर्जनभर से अधिक गांवों में अबतक फैल चुका है। जिसमे बोरसी, उफरा, खंगारपाठ, बोहारडीह, गोड़गिरी, नेवनारा, हसदा, बेरलाकला, गुधेली, भालेसर, आनन्दगाँव, चण्डीभाठा इत्यादि के साथ बेरला क्षेत्र के ग्राम लेंजवारा, सरदा, टकसींवा, बेरला, सोढ़, नारधी, खिसोरा, साल्हेपुर इत्यादि गांव मुरम तस्करों की चपेट में है, जहां समय समय पर मुरम व मिट्टी खनन की गतिविधि को अंजाम दिया जाता है।
वर्तमान में बोरसी, उफरा, खँगारपाठ, बोहारडीह, नेवानारा, अकोली में खुलेआम सुबह से लेकर देर रात तक खनन का यह गैरकानूनी खेल चल रहा है। खनन के लिए जेसीबी अब छोटी मशीन बन चुकी हैं, खनन में अब चैन माउंटेन का उपयोग बढ़ गया है।
गाँव मे तालाब गहरीकरण की आड़ में बड़ा खेल
फिलहाल ग्रामीणों और सूत्रों की मानें तो खननकर्ताओं ने बचने का एक नया तरीका निकाला है। ग्राम पंचायतों में तालाब गहरीकरण के नाम पर कुछ सीमित फीट तक खनन की प्रस्ताव और अनुमति ली जाती है, लेकिन इसकी आड़ में खेतों और सरकारी जमीन से व्यवसायिक स्तर पर मुरम निकाला जा रहा है। 20 से 25 फीट गहरे जानलेवा गड्ढे खोदकर उन्हें खुला छोड़ दिया गया है, जो आने वाले समय में किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं।
विभागीय सांठगांठ से रेड के पहले मिलती सूचना
दरअसल आश्चर्य की बात यह है कि खनन माफियाओं का सूचना तंत्र सरकारी तंत्र से भी ज्यादा मजबूत है। एक खननकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि प्रशासनिक विभागों के साथ ऐसी सेटिंग है कि कार्रवाही के लिए टीम के निकलने से पहले ही हमें मुखबिरों के जरिए सूचना मिल जाती है। टीम के पहुंचने से पहले ही मशीनें और गाड़ियां मौके से हटा ली जाती हैं, जिससे वे कार्यवाही से बच जाते है, जिसमे प्रशासन की बड़ी भूमिका रहती है।
विकास की सड़कों का हो रहा विनाश
चूंकि क्षेत्र में मुरम व मिट्टी खनन पश्चात लगातार ओवरलोड वाहनों की अंधाधुंध आवाजाही ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बनी सड़कों की कमर तोड़ दी है। सीमित क्षमता वाली ये सड़कें भारी ट्रकों के दबाव से धंस रही हैं। क्षेत्र का प्राकृतिक वातावरण धूल और धुएं की चपेट में है, जिससे स्थानीय निवासियों का जीना दूभर हो गया है। सड़को पर मिट्टी मुरम गिरने से सड़के खराब हो रही हैं, साथ ही गाड़ियों के गुजरने से धूल उड़ने की समस्या अलग बन जाती हैं।
शासन को राजस्व की हानि
क्षेत्रों में किए जा रहे अवैध खनन व परिवहन से जहां पर्यावरण को नुकसान हो रहा, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के प्राकृतिक संपदा को लगातार लुटे जाने से रॉयल्टी चोरी के कारण शासन को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है।
विभागों पर सवालिया निशान
वही इस गतिविधि से आरटीओ, माइनिंग एक्ट और राजस्व नियमों की सरेआम अवहेलना कर शासन-प्रशासन के दिशानिर्देश की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही है। आखिर इस गम्भीर मुद्दे पर जिला प्रशासन संज्ञान न ले पाने की वजह से खननकर्ताओं के हौसले बुलन्द है। लिहाजा भिम्भौरी क्षेत्र में प्रशासनिक पकड़ ढीली होने के कारण कानून का कोई खौफ नहीं है। यदि समय रहते जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार नहीं किया, तो क्षेत्र की सड़कें और पर्यावरण पूरी तरह तबाह हो जाएंगे, जो शासन-प्रशासन के लिए सवालिया प्रश्नचिन्ह है।
कुछ जगह जांच में गया था, नेवनारा में खनिज विभाग से अनुमति मिली, बाकी जगहों के लिए खनिज विभाग से सूची मांगकर जांच किया जाएगा।
----- के. वासनिक, तहसीलदार भिम्भौरी
बेरला भिम्भौरी क्षेत्र में 10-15 जगह अनुमति ली गई है, बाकी जगहों की जांच कर कार्यवाही की जाएगी।
----- रोहित कुमार साहू, जिला खनिज अधिकारी बेमेतरा
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