पीएम आवास योजना ग्रामीण में सख्ती: समय पर मकान पूरा नहीं करने वाले हितग्राहियों पर होगी वसूली कार्रवाई
बेमेतरा 21 मई 2026 - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्वीकृत आवासों को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के लिए प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। जनपद पंचायत बेमेतरा अंतर्गत द्वितीय किस्त प्राप्त करने के बावजूद अपूर्ण पड़े आवासों को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) द्वारा जनपद पंचायत सभाकक्ष में विशेष समीक्षा बैठक सह ‘पेशी’ आयोजित की गई। प्रथम चरण की इस कार्रवाई में 131 हितग्राहियों को उपस्थित कराया गया।
जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-26 के तहत स्वीकृत 389 आवास ऐसे पाए गए हैं, जिनमें द्वितीय किस्त जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा है। इसे गंभीरता से लेते हुए जनपद सीईओ ने एक-एक हितग्राही से आवास निर्माण की प्रगति की जानकारी ली तथा निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताई।
बैठक में सीईओ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को समय पर पक्का मकान उपलब्ध कराना है। शासन द्वारा राशि जारी किए जाने के बाद भी यदि हितग्राही निर्माण कार्य में लापरवाही बरतते हैं, तो इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी हितग्राहियों को अंतिम समय-सीमा के भीतर आवास पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।
जनपद पंचायत बेमेतरा सीईओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित अवधि में आवास पूर्ण नहीं करने वाले हितग्राहियों के विरुद्ध ‘वसूली प्रकरण’ (आरआरसी) दर्ज किया जाएगा। साथ ही सरकारी राशि का दुरुपयोग करने अथवा जानबूझकर निर्माण कार्य लंबित रखने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
प्रशासन द्वारा मैदानी अमले, रोजगार सहायकों एवं पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिदिन अपूर्ण आवासों की मॉनिटरिंग करें तथा हितग्राहियों को तकनीकी एवं व्यवहारिक सहयोग देकर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।
प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के बाद उन हितग्राहियों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है, जिन्होंने राशि प्राप्त होने के बाद भी आवास निर्माण कार्य में अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई थी।
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