विकास एवं जनकल्याण के मुद्दों पर होगी व्यापक चर्चा, दिया जाएगा पंचायतों की परिसंपत्तियों, ऑनलाइन रिकॉर्ड एवं राजस्व वसूली जैसे विषयों पर विशेष जोर
आवास, स्वच्छता, जाति प्रमाण पत्र के साथ पर्यावरण जल स्रोतों के संरक्षण, अवैध रेत उत्खनन पर रोक तथा हर घर जल योजना जैसे विषयों पर किए जाएंगे ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित
बेमेतरा 09 अप्रैल 2026 - जिला पंचायत बेमेतरा के निर्देशानुसार आगामी 14 अप्रैल 2026 को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर (पंचायत) कार्यालय द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
ग्राम सभाओं में पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही पूर्व ग्राम सभा के निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा, पंचायत के आय-व्यय का अनुमोदन तथा विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
बैठक में पंचायतों की परिसंपत्तियों के अद्यतन, ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारण एवं राजस्व वसूली जैसे विषयों पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा सड़कों पर मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम, खुले में पशु विचरण पर नियंत्रण तथा जनजागरूकता बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा होगी।
ग्राम सभाओं में स्वच्छता, पेयजल, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। जरूरतमंद हितग्राहियों को वितरित राशन एवं लाभकारी योजनाओं की जानकारी साझा की जाएगी, साथ ही जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित कार्यों की प्रगति भी प्रस्तुत की जाएगी।
विभागीय एजेंडों पर भी होगा फोकस
समाज कल्याण विभाग के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के हितग्राहियों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
कृषि विभाग द्वारा ‘धरती माता बचाओ अभियान’ के अंतर्गत ग्राम स्तरीय निगरानी, समितियों के गठन पर चर्चा होगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़, कुपोषण मुक्ति एवं आंगनबाड़ी सेवाओं से जुड़े विषयों पर विचार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास एवं स्वच्छ भारत मिशन पर विशेष ध्यान
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र हितग्राहियों के चयन, प्रतीक्षा सूची के निराकरण एवं आवास प्लस सूची के अद्यतन पर चर्चा होगी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाए रखने, स्वच्छता शपथ दिलाने, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, तथा सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव जैसे मुद्दों पर भी ग्राम सभा में निर्णय लिए जाएंगे।
शिक्षा विभाग से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय
जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के लगभग 9418 विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र लंबित होने के कारण ग्राम सभाओं में इस विषय पर प्रस्ताव पारित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों के संरक्षण, अवैध रेत उत्खनन पर रोक तथा हर घर जल योजना जैसे विषयों पर भी ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।
निर्देश
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम सभाओं का आयोजन समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक जनभागीदारी के साथ विकास कार्यों को गति मिल सके।
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