बेमेतरा में कलेक्टर के निर्देश पर पीएम अन्नदाता योजना के तहत एमएसपी पर दलहन-तिलहन खरीदी जारी

उप संचालक कृषि मोरध्वज डड़सेना के मार्गदर्शन पर जिले की 9 समितियों से अब तक 534 क्विंटल की खरीदी 

जिला प्रशासन द्वारा किसानों से पंजीयन कराने एवं तय तिथि से पहले उपज बेचने की अपील  
बेमेतरा 26 मार्च 2026 - जिले में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन एवं तिलहन की खरीदी का कार्य लगातार जारी है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से खरीदी की प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित किया जा रहा है। 
  कृषि विभाग बेमेतरा उप संचालक मोरध्वज डडसेना ने बताया कि इस अभियान के तहत अरहर (तुअर) एवं सरसों की खरीदी की अंतिम तिथि 15 मई 2026 निर्धारित की गई है, जबकि चना एवं मसूर की खरीदी 30 मई 2026 तक की जाएगी। किसानों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी उपज बेचने की सलाह दी गई है, ताकि वे शासन द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। 

9 समितियों से 534 क्विंटल दलहन-तिलहन की खरीदी 
जिले में अब तक कुल 534 क्विंटल दलहन-तिलहन की खरीदी की जा चुकी है। वर्तमान में जिले की 9 अधिसूचित सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदी का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इन समितियों में किसानों के लिए तौल, पंजीयन, उपज की जांच, भुगतान प्रक्रिया और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। 

केन्द्रों में जिला प्रशासन ने की सुविधा व व्यवस्था 
जिला प्रशासन ने बताया कि खरीदी केन्द्रों पर किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त कर्मचारी, तौल मशीन, बारदाना, पेयजल, छाया एवं बैठने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीयन, आधार आधारित सत्यापन एवं बैंक खाते में सीधे भुगतान की व्यवस्था भी लागू की गई है। 

अपील - जिला प्रशासन ने जिले के समस्त कृषकों से अपील की है कि वे अपने आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित सेवा सहकारी समिति में संपर्क कर शीघ्र पंजीयन कराएं। साथ ही किसानों से यह भी कहा गया है कि वे अपनी दलहन-तिलहन की उपज को अधिकृत खरीदी केन्द्रों पर ही विक्रय करें, ताकि उन्हें शासन द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। 

किसानों की आय बढ़ाने और उचित मूल्य दिलाने सरकार की महत्वपूर्ण योजना 
जिला प्रशासन का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए सभी किसान इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। खरीदी कार्य की नियमित मॉनिटरिंग भी जिला स्तर से की जा रही है, ताकि पूरी प्रक्रिया समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से पूरी की जा सके।