भुइयाँ पोर्टल एवं स्वामित्व योजना में लापरवाही पर रोकी गई चार पटवारियों की वेतनवृद्धि

डिजिटल हस्ताक्षर कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर एसडीएम बेमेतरा की कार्रवाई 

बेमेतरा 25 जून 2026 - भुइयाँ पोर्टल के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर कार्य तथा स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही बरतने वाले चार पटवारियों के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। संबंधित पटवारियों की एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। 

   राजस्व विभाग द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कार्य एवं स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान संबंधित पटवारी हल्कों में कार्य अत्यंत असंतोषजनक पाया गया। समीक्षा में यह भी सामने आया कि कई ग्रामों में डिजिटल हस्ताक्षर कार्य 60 प्रतिशत से कम रहा तथा स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। इस संबंध में संबंधित पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। 

इन चार पटवारीयो पर कार्यवाही 

जारी आदेशों के अनुसार पटवारी शैलेन्द्र जायसवाल (प.ह.न. 03) के अंतर्गत सात ग्रामों में डिजिटल हस्ताक्षर कार्य 60 प्रतिशत से कम पाया गया। इसी प्रकार सुरेश भारती (प.ह.न. 30) के अंतर्गत चार ग्रामों, धनंजय साहू (प.ह.न. 05) के अंतर्गत पांच ग्रामों तथा कुंदन सिंह राजपूत (प.ह.न. 12) के अंतर्गत पांच ग्रामों में डिजिटल हस्ताक्षर कार्य निर्धारित लक्ष्य से काफी कम पाया गया। चारों हल्कों में स्वामित्व योजना की प्रगति भी अत्यंत असंतोषजनक, नगण्य एवं निराशाजनक पाई गई। 

चारों पटवारियों की रोकी गई आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि 

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि संबंधित पटवारियों द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई तथा शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित नहीं की गई। इसे गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (एक) (चार) के तहत लघु शास्ति (माइनर पेनाल्टी) अधिरोपित करते हुए चारों पटवारियों की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। 

     प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं, डिजिटल सेवाओं एवं राजस्व विभाग से जुड़े ऑनलाइन कार्यों में किसी भी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा की जा रही है तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कोताही बरतने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।