प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 26 अक्टूबर 2025 - जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं बेमेतरा के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी के लिए किसानों का एग्री स्टेट पोर्टल पर पंजीकरण की अनिवार्यता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि विष्णु देव साय की भाजपा सरकार की नियत सही नहीं है, प्रदेश के किसानों के धान खरीदना नहीं चाहती है, यही कारण है कि किसानों को इस तरह परेशान किया जा रहा है। एग्री स्टेट पोर्टल किसानों के आधार कार्ड से लिंक होगा जबकि आधार कार्ड से संबंधित पोर्टल में आए दिन समस्या उत्पन्न होने के कारण पंजीकरण के लिए अनिवार्य जिसके बिना एग्री स्टेट पोर्टल नहीं खुलता पंजीयन के समय प्राप्त होने वाले ओटीपी जो समय पर प्राप्त नहीं होता है की समस्या के कारण एग्रीटेक स्टेट पोर्टल पर किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। साथ ही अन्य भी तकनीकी समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल में सिगनल की समस्या लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, मोबाइल सिगनल बराबर नहीं मिल रहा है, ऐसे में किसान कैसे ऑनलाइन अपना पंजीयन कराएं। अक्टूबर माह में अकेले बेमेतरा जिले में ही लगभग 30000 से अधिक किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया था, सरकार द्वारा जो डेड लाइन निश्चित की गई है उसके अनुसार अगर किसी किसान का एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन नहीं होता है, तो उसके धान की खरीदी नहीं की जाएगी। यह कहीं ना कहीं प्रदेश के भाजपा सरकार के धान खरीदी से बचने का एक बहाना है। भाजपा सरकार आम जनता को लूटने में लगी हुई है। वर्ष 2023 से अब तक प्रदेश में धान खरीदी की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जो कहीं ना कहीं किसानों के साथ धोखा है। भाजपा के लोग पूरे प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं, वैसे भी भाजपा किसानों की हितैसी नहीं है भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है। आज पूरे प्रदेश में भाजपाई प्रदेश को लूटने के कामों में व्यस्त है, उन्हें किसानों से कोई लेना-देना नहीं है। वैसे भी इस बार किसानों ने पानी की समस्या, खाद की समस्या, यूरिया की समस्या, डीएपी की समस्या और सबसे महत्वपूर्ण बिजली की समस्या से लगातार सामना किया है। किसानों के लागत मूल्य में बहुत अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है और जिस तरह प्रदेश की सरकार पुरानी कीमत पर धान की खरीदी करने जा रही है, वह कहीं ना कहीं किसानों के हित में कुठाराघात है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने मांग की है कि प्रदेश में धान खरीदी के लिए एग्री स्टेट पोर्टल पर पंजीयन के अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, पूर्व में जिस तरह राज्य स्तर पर पंजीयन कराकर किसानों की धान खरीदी की जा रही थी, जिसमें किसान कभी परेशान नहीं हुआ, वही पूर्ववत व्यवस्था लागू की जाए।
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