सेवानिवृत्त कर्मचारीयों के लिए शीघ्र ही केशलेस सुविधा उपलब्ध कराने एसोसिएशन की मांग
प्रमोद गुप्ता/बेमेतरा 17 जनवरी 2026 - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 11 जनवरी 2026 को महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा के पश्चात छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों एवं पेंशनरों में भारी असंतोष व्याप्त है। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा 14 जनवरी 2026 को जारी आदेश में नियमित कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) प्रदान किया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावशील माना गया है।
हालाँकि, इस आदेश में छह माह के एरियर का कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। वहीं राज्य के लगभग डेढ़ लाख पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को अब तक 3 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) प्रदान किए जाने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश-दोनों राज्यों की सहमति को आवश्यक बताया जा रहा है। इसी प्रक्रिया का हवाला देकर हर बार की तरह इस बार भी पेंशनरों को महंगाई राहत का भुगतान लंबित रखा गया है।
छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आरके वर्मा ने मुख्यमंत्री की घोषणा को आधी-अधूरी एवं अस्पष्ट बताते हुए कहा कि इसमें केवल कर्मचारियों के लिए डीए का उल्लेख किया गया, जबकि पेंशनरों के लिए डीआर के संबंध में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई। इससे प्रदेश के एक लाख से अधिक पेंशनरों में भ्रम, निराशा और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि एरियर भुगतान के विषय में भी सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, जो पेंशनरों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है। एसोसिएशन के संरक्षक रामविलास दुबे, बीपी परगनिहा, केएन मिश्रा, जगतराम वर्मा, कपिल वर्मा, नीलेश्वर चंद्राकर, गिरवर दास मानिकपुरी, होरीलाल तिवारी, जवाहर चंद्राकर, ऋषि सिंह राजपूत, घनश्याम चंद्राकर, शिवकुमार साहू, गोकुल बंजारे, रोमन जायसवाल, संतोष सिंह राजपूत, थानुराम यादव, कोमल चंद्राकर, रामाधार सिन्हा, शोभनाथ रजक, अब्दुल गफ्फार खान, नैन सिंह साहू, उषा नामदेव, बीपी बंछोर, मनहरण माली, पीआर खिंनोटिया, धरमदास चतुर्वेदी, उमाशंकर साहू, गैंदराम चंद्राकर, लालसिंह ठाकुर, मनीराम देवांगन, रामसिंह साहू, खिलावन राम साहू सहित अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि
1. पेंशनरों को भी 3 प्रतिशत महंगाई राहत एरियर सहित तत्काल प्रदान की जाए।
2. मध्यप्रदेश सरकार से सहमति प्राप्त करने हेतु शीघ्र पत्राचार किया जाए।
3. भविष्य में डीआर भुगतान को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो पेंशनरों में आक्रोश और अधिक बढ़ सकता है।
4. मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपने नियमित और सेवानिवृत्त कर्मचारीयों के लिए शीघ्र ही केश लेस सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। अतः एसोसिएशन छत्तीसगढ़ शासन से भी केशलेस सुविधा प्रदान करने की मांग करता है।
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