हरदास पंचायत के 5 आवास हितग्राहियों ने लौटाई राशि, जनपद पंचायत साजा अंतर्गत पीएम आवास योजना में कार्यवाही का दौर
आवास निर्माण में लापरवाही पर प्रशासन सख्त : राशि के दुरुपयोग पर कड़ी कार्रवाई व वसूली की चेतावनी
बेमेतरा 07 मई 2026 - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में उन 60 आवास हितग्राहियों की पेशी ली गई, जिन्होंने शासन से आवास निर्माण हेतु किश्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है अथवा कार्य अधूरा छोड़ दिया है।
बैठक के दौरान एसडीएम ने सभी संबंधित हितग्राहियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा दी गई राशि का उपयोग केवल आवास निर्माण के लिए किया जाना है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन हितग्राहियों ने राशि आहरित कर ली है, उन्हें हर हाल में आगामी 15 दिनों के भीतर निर्माण कार्य में संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित करनी होगी।
निर्धारित समय सीमा में प्रगति नहीं होने पर होगी वसूली
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया अथवा प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई, तो संबंधित हितग्राहियों के विरुद्ध नियमानुसार राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राजस्व विभाग की टीम को निगरानी एवं सत्यापन के निर्देश भी दिए गए हैं। एसडीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना है। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा राशि का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हरदास पंचायत के हितग्राहियों ने लौटाई राशि
प्रशासन की सख्ती का असर अब जमीनी स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। ग्राम पंचायत हरदास के 5 ऐसे हितग्राही, जो व्यक्तिगत अथवा अन्य कारणों से आवास निर्माण कराने में असमर्थ हैं, उन्होंने स्वेच्छा से शासन को राशि वापस करने का निर्णय लिया है। इन हितग्राहियों द्वारा विभाग के समक्ष सहमति पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। विशेष रूप से ग्राम हरदास के एक हितग्राही ने ईमानदारी का परिचय देते हुए शासन से प्राप्त राशि को सरकारी खाते में वापस जमा भी करा दिया है, जिसकी प्रशासन द्वारा सराहना की जा रही है।
योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता
प्रशासन ने कहा कि उसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे तथा सरकारी राशि का सदुपयोग हो। अधिकारियों ने हितग्राहियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने आवास निर्माण कार्य पूर्ण करें, ताकि उन्हें योजना का पूरा लाभ मिल सके और किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। प्रशासन द्वारा आगामी दिनों में भी ऐसे मामलों की सतत समीक्षा और निगरानी जारी रखने की बात कही गई है।
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